सरपंच व ग्रामपंचायत कर्मचारी संरक्षण कायदा लागू व्हावा

शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी 9 जानेवारी रोजी ग्रामपंचायतीत काम बंद आंदोलन

खबर महाराष्ट्र न्यूज, पराग काथार - 

बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या अमानवीय हत्येनंतर राज्यभरात सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या हत्येने राज्यातील ग्रामीण प्रशासनावर दबाव वाढवला आहे. गावातील अनेक ग्रामपंचायतीत कार्यरत असलेले सरपंच आणि कर्मचारी अनेकदा दबावाच्या परिस्थितीत काम करत आहेत. यामुळे सरपंच व ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी राज्य शासनाने कायदा करून ठोस उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

अखिल भारतीय सरपंच परिषदेनुसार, 9 जानेवारी 2025 रोजी एक दिवसीय काम बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती सहभागी होणार आहेत. स्व. संतोष देशमुख यांच्या श्रद्धांजलीसाठी प्रत्येक गावातील ग्रामपंचायतीत कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार असून, या आंदोलनाची शरूवात 9 जानेवारी रोजी होईल.

संघटनेचे संस्थापक प्रदेशाध्यक्ष जयंतराव पाटील, राज्य सरचिटणीस विवेक ठाकरे आणि वरिष्ठ उपाध्यक्ष शशिकांत मोरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार आणि ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांना मागणी निवेदन पाठवले आहे. या निवेदनात मागणी केली आहे की, "सरपंच आणि ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांच्या सुरक्षेसाठी कायदेशीर संरक्षण देण्यात यावे. तसेच, सरपंचांना पब्लिक सर्व्हन्ट मान्यता देणारे न्यायालयाचे निर्णय लागू करावेत."

सरपंच परिषदेने शासनाकडे केली असलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये:

1. सरपंच व ग्रामपंचायत कर्मचारी संरक्षण कायदा असावा.

2. प्रत्येक ग्रामसभेला पोलीस संरक्षण अनिवार्य करण्यात यावे.

3. स्व. संतोष देशमुख यांच्या मारेकऱ्यांना फाशीची शिक्षा होईल.

4. स्व. संतोष देशमुख यांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय नोकरी द्यावी.

5. संतोष देशमुख यांच्या गावात स्मारक उभे करावे.

6. सरपंचांना विमा संरक्षण आणि पेन्शन लागू करावे.

7. ग्रामसभांमध्ये इतरांना कायद्याने प्रतिबंध असावा.

राज्य पदाधिकाऱ्यांचे आवाहन:

सरपंच परिषदेनं शासनाच्या या प्रमुख मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी 9 जानेवारीला एक दिवसीय काम बंद आंदोलन आयोजित केले आहे. या आंदोलनात राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी सहभागी होऊन आपली मागणी जोरदारपणे मांडावी, असे आवाहन राज्य पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

प्रमुख विभाग प्रमुख:

प्रमोद गमे (पूर्व विदर्भ विभाग प्रमुख)

संजय कांबळे (राज्य कार्यकारणी सदस्य)

दादा लवकर (अमरावती विभाग प्रमुख)

अतुल लांजेकर (कोकण विभाग प्रमुख)

दासराव हंबर्डे (मराठवाडा विभाग प्रमुख)

प्रदीप माने (पश्चिम महाराष्ट्र प्रमुख)

वासुदेव नरवाडे (उत्तर महाराष्ट्र प्रमुख)

राहुल गावित (आदिवासी विभाग प्रमुख)

यांच्यासह रावेर लोकसभा विभाग अध्यक्ष रुपेश गांधी आणि जळगाव लोकसभा विभाग अध्यक्ष सचिन पवार यांनी या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.