"५४६ शाळांना वेतनेतर अनुदान मंजूर, २७२ शाळांना निधी वर्ग – जळगाव शिक्षण विभागाची माहिती"

खबर महाराष्ट्र न्यूज, पराग काथार I जिल्ह्यातील माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, वेतनेतर अनुदान तसेच निवृत्ती लाभांसंदर्भात माध्यमिक शिक्षण विभागाकडून कोणतीही अडवणूक करण्यात आलेली नसून सर्व देयके व प्रक्रियेचे कामकाज शासनाच्या निश्चित वेळापत्रकानुसार व ऑनलाईन पद्धतीने पार पाडले जात आहे, अशी माहिती माध्यमिक शिक्षण अधिकारी कल्पना चव्हाण यांनी दिली आहे.

अलीकडेच काही माध्यमांमध्ये “माध्यमिक शिक्षण विभागाकडून जिल्ह्यातील १८० सेवानिवृत्तांची अडवणूक” अशा आशयाचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. मात्र, यासंदर्भात अधिक माहिती देताना चव्हाण यांनी स्पष्ट केले की, सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या बाबतीत कोणतेही प्रकरण मुद्दाम रखडवून ठेवलेले नाही. उलट, कार्यालयात आलेली सर्व प्रकरणे वेळेत प्रक्रिया करून पुढे पाठविण्यात आलेली आहेत.

चव्हाण यांनी सांगितले की, माध्यमिक शिक्षण विभागात आलेल्या वेतन देयक, वेतनेतर अनुदान आणि भविष्य निर्वाह निधीची प्रकरणे कोषागार कार्यालयात वेळेत सादर करण्यात आली आहेत. यामध्ये कुठेही विलंब झालेला नाही. प्रत्यक्षात बिले माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या लॉगिनवर १९ जून रोजी प्राप्त झाल्यानंतर लगेच २० जून रोजी स्वाक्षरी करून ती कोषागाराकडे ऑनलाइन सादर करण्यात आली.

जिल्ह्यातील ५४६ शाळांना वेतनेतर अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यापैकी २७२ शाळांना हे अनुदान ऑनलाईन पद्धतीने वर्ग करण्यात आले आहे. उर्वरित २७४ शाळांबाबत माहिती देताना चव्हाण म्हणाल्या की, या शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी चुकीचे बँक खाते क्रमांक दिले होते. त्यामुळे नव्याने बँक तपशील मागवून ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. लवकरच या शाळांनाही निधी वितरित केला जाईल.

माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या कार्यालयात ३१ मे २०२५ पर्यंत प्राप्त झालेल्या १८० सेवानिवृत्त शिक्षकांचे प्रस्ताव पूर्णपणे प्रक्रिया करून महालेखाकार, मुंबई यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. यामध्ये निवृत्ती लाभ, अपंग पाल्यांचे किंवा विधवा महिलांचे पेन्शन आदेशात नाव समाविष्ट करणे यांसारखी कामेही विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात आली आहेत.

माध्यमिक शिक्षण विभागावर सेवानिवृत्त शिक्षकांची अडवणूक होत असल्याचे जे वृत्त प्रकाशित झाले होते, त्याबाबत चव्हाण यांनी खंडन करत स्पष्ट केले की, सध्याच्या सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने पार पडतात आणि त्या कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या वैयक्तिक निर्णयावर अवलंबून नसतात. त्यामुळे कोणीही जाणीवपूर्वक प्रकरणे अडवून ठेवू शकत नाही.