खबर महाराष्ट्र न्यूज पराग काथार - जळगाव जिल्ह्याच्या विकास आराखड्याबाबत निर्णय घेणारी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक शुक्रवारी (दि. 29 ऑगस्ट) पार पडली. ही बैठक मंत्री, आमदार, खासदार आणि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झाली. मात्र, या महत्त्वाच्या बैठकीसाठी माध्यमांचे दरवाजे बंद ठेवण्यात आले होते, यामुळे पारदर्शकतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
लोकशाहीमध्ये माध्यमांना 'जनतेचे डोळे आणि कान' मानले जाते. अशा वेळी कोट्यवधी रुपयांच्या विकास निधीचा हिशोब मांडणाऱ्या बैठकीत पत्रकारांना प्रवेश नाकारल्याने अनेक शंका उपस्थित होत आहेत. विकास आराखड्याच्या प्राथमिकतेपासून ते निधी वाटपापर्यंत असणाऱ्या सर्व प्रक्रिया जनतेच्या माहितीत यायला हव्या होत्या, असा सूर आता नागरिकांमध्ये उमटू लागला आहे.
बैठकीत कोणत्या योजना मंजूर झाल्या, कोणत्या योजनांना प्राधान्य देण्यात आले आणि कोणत्या मागे टाकण्यात आल्या याबाबत कुठलीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. यामुळे 'बंद दाराआड' काही गुप्त निर्णय घेण्यात आले का, अशी कुजबुज सुरू आहे.
विशेष म्हणजे, विकास आराखडा हा जनतेच्या पैशातून उभा राहणारा आराखडा आहे. त्यामुळे त्याबाबत घेतले जाणारे निर्णय हे खुले आणि पारदर्शक असावेत, अशी अपेक्षा असते. मात्र यावेळी पारदर्शकतेला बाजूला ठेवून बैठक घेण्यात आल्याचा आरोप नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते करत आहेत.
यावरून आता जिल्हा प्रशासन आणि निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी पुढे येऊन स्पष्टीकरण देणे आवश्यक ठरत आहे. अन्यथा जनतेच्या मनात अस्वस्थता वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
Tags
जळगाव