गुलाबराव देवकर यांना १० कोटींच्या कर्ज प्रकरणात मोठा धक्का; जिल्हा उपनिबंधकांचा आदेश

राजकीय वर्तुळात खळबळ; पक्षांतरानंतरही संकट कायम

खबर महाराष्ट्र न्यूज, पराग काथार - जळगाव ग्रामीण मतदारसंघातून महाविकास आघाडीकडून विधानसभा निवडणूक लढवलेले आणि सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) मध्ये प्रवेश केलेले माजी मंत्री गुलाबराव देवकर सध्या पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून त्यांच्या संस्थेला मिळालेल्या १० कोटी रुपयांच्या कर्ज प्रकरणात त्यांना दिलासा मिळालेला नाही. उलट जिल्हा उपनिबंधकांनी बँक व्यवस्थापनाला संपूर्ण कर्जरक्कम तत्काळ एकरकमी वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे.

कर्ज मंजुरीत नियमबाह्यता?

माजी मंत्री देवकर हे वर्ष २०२१-२२ दरम्यान जळगाव जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष होते. त्याच काळात ते ‘श्रीकृष्ण शैक्षणिक व सांस्कृतिक मंडळा’चेही अध्यक्ष होते. बँक नियमन कायदा १९४९ मधील कलम २० नुसार, बँकेचा पदाधिकारी असलेल्या व्यक्तीस आपल्याशी संबंधित कोणत्याही संस्थेला कर्ज मंजूर करता येत नाही. मात्र, या कायद्याचे उल्लंघन करत देवकर यांनी आपल्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या शैक्षणिक संस्थेच्या नावे तब्बल १० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करून घेतल्याचा आरोप आहे.

तक्रारीनंतर चौकशी सुरु

या संदर्भात झुरखेडा (ता. धरणगाव) येथील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेचे संचालक एस. जी. पाटील यांनी सहकार विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती. याअनुषंगाने सहकार विभागाचे अपर आयुक्त श्रीकृष्ण वाडेवर यांनी नाशिक विभागीय सहनिबंधकांना चौकशीचे आदेश दिले होते. या आदेशांनुसार, धुळे जिल्हा उपनिबंधकांच्या मार्फत चौकशी करण्यात आली.

चौकशीत पदाचा गैरवापर सिद्ध

चौकशी अहवालात गुलाबराव देवकर यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून शैक्षणिक संस्थेला बेकायदेशीरपणे कर्ज मंजूर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. यासोबतच, कर्जाची उर्वरित रक्कम एकरकमी वसूल करण्याची शिफारस देखील अहवालात करण्यात आली आहे.

बँकेला तत्काळ वसुलीचे आदेश

या चौकशी अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर धुळे येथील जिल्हा उपनिबंधकांनी जळगाव जिल्हा बँकेच्या व्यवस्थापनाला आदेश देत, देवकर यांच्याकडून कर्जाची उर्वरित रक्कम तातडीने एकरकमी वसूल करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.