या निर्णयामुळे राज्यभरातील हजारो शिक्षकांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह
नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था I इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शिकविणाऱ्या शिक्षकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. आता शिक्षक म्हणून कार्यरत राहण्यासाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील हजारो शिक्षकांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निकालात स्पष्ट केले आहे की, टीईटी उत्तीर्ण न होता सेवा बजावत असलेले शिक्षक कार्यरत राहू शकणार नाहीत तसेच पदोन्नती मिळवू शकणार नाहीत. याशिवाय, ज्यांच्या सेवेला पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी उरला आहे, अशा सर्व शिक्षकांना दोन वर्षांच्या आत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करणे बंधनकारक राहणार आहे. अन्यथा अशा शिक्षकांनी नोकरीचा राजीनामा द्यावा लागेल किंवा सेवानिवृत्ती स्वीकारावी लागेल, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
तथापि, बालशिक्षण हक्क कायदा २००९ पूर्वी नियुक्त झालेले शिक्षक आणि पाच वर्षांपेक्षा कमी सेवा शिल्लक असलेले शिक्षक यांना या बंधनातून वगळण्यात आले आहे. मात्र बाकी सर्व शिक्षकांनी दोन वर्षांच्या आत टीईटी उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे.
हा ऐतिहासिक निकाल न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.
दरम्यान, या निर्णयामुळे शिक्षक वर्गात मोठी खळबळ उडाली असून शिक्षक परिषदेने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या ऑनलाईन बैठकीत शिक्षक परिषदेने राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. "हा निर्णय अन्यायकारक आहे. अनुभवी शिक्षकांना शिक्षणक्षेत्रातून बाहेर काढण्याचा हा प्रकार आहे," अशी प्रतिक्रिया परिषदेकडून देण्यात आली आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशामुळे आता हजारो शिक्षकांना तातडीने टीईटी परीक्षा देऊन उत्तीर्ण होण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
Tags
Jalgaon